दैलेख : पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने र राजनीतिक स्वार्थमा शिक्षक नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू कसरी दलका खेल मैदान बनेका छन् भन्ने गतिलो उदाहरण दैलेखको महाबु गाउँपालिका–३ बाँसीमा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालयलाई लिन सकिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पुगेका जनप्रतिनिधिले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्नो दल निकटका मान्छे शिक्षक नियुक्त गर्ने होडबाजीले उक्त विद्यालयमा एक वर्षदेखि निम्नमाध्यमिकतहकोअङ्ग्रेजी र माध्यमिक तहको नेपाली विषय शिक्षक विहीन रहेको छ । विगत लामो समयदेखि विद्यालयमा राजनीतिक विवादका कारण शिक्षक नियुक्ति हुन नसक्दा विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा प्रभावित हुँदै आएको हो ।

एक वर्षदेखि विद्यालयमा अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयका शिक्षक नहुँदा बालबालिकाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान हुने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । तर, महाबु गाउँपालिका–३ बाँसीमा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएका बालबालिकाहरू लामो समयदेखि पढाइबाट वञ्चित भएका हुन् ।

राजनीतिक विवादका कारण लामो समयसम्म विद्यालयमा नयाँ शिक्षक नियुक्ति नहुनुले बालबालिकाहरू शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । गाउँपालिकाका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष मञ्जु कुमारी शर्मा (पाण्डे) को हस्तक्षेपका कारण हालसम्म विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिमा समस्या भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिकाअध्यक्षचन्द्रप्रसाद दाहालले बताए ।

माध्यमिकतहको नेपालीविषयको शिक्षक आवश्यक रहेको भन्दै २०८० असारमा विद्यालयले विज्ञापन गरेको थियो । विज्ञापन अनुसार पटक–पटक परीक्षा मिति तोकिँदा समेत तत्कालीन गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष पाण्डे र विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद शर्माको मिलेमतोमा राजनीतिक स्वार्थका कारण विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति नभएको देखिन्छ । प्रधानाध्यापक शर्मा काँग्रेस निकट हुन् ।

शिक्षक नियुक्तिमा जनप्रतिनिधिको स्वार्थ जोडिँदा विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलवाड भएको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । उनले स्थानीय सरकार बेखबर रहेको बताउँदै राजनीतिक विवादका कारण विद्यालय जस्तो पवित्र क्षेत्रलाई स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरूले बन्दी बनाएको बताए ।

उक्त विद्यालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायले सहमति नजुटाएको महाबु गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बताए । विद्यालयमा राजनीतिकरण भएको भन्दै विद्यार्थीले वडामा समेत निवेदनदिएको वडा अध्यक्षशर्माको भनाई छ ।

वडाअध्यक्षशर्माले भने, ‘विद्यालयमा विगतदेखि राजनीतिक आस्थाले डेरा जमाएको प्रष्ट देखिन्छ । यसको निराकरण गर्न सबै लाग्नुपर्ने हो । शिक्षक नियुक्तिमा जनप्रतिनिधिको कुनै हस्तक्षेप रहँदैन हामीलाई दोष मात्रै लगाइएको हो । सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक जिम्मेवार नहुँदा जनप्रतिनिधि र दलहरूले कार्यकर्तालाई शिक्षक नियुक्त गर्ने मौका खोजेका हुन् । अभिभावकहरू चुप लागेर बस्दा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ ।,’

प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको शैक्षिक अवस्थालाई हेरेर काम गर्न अनुरोध गर्दा समेत अटेर गर्ने गरेकाले समस्या झन् बल्झिँदै गएको सोही विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक मनबहादुर बुढाले बताए । उनले भने, ‘विद्यालयमा वर्षौँदेखि प्रधानाध्यापकको मिलेमतोमाजनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गरेका कारण शिक्षकनियुक्तिमाअसहयोग भएकाले एक वर्षदेखि विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाएका छैनन् ।,’ प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद शर्माका कारण विद्यार्थीको पढाइमा खेलवाड भइरहेको शिक्षक बुढाको भनाई छ ।

प्रधानाध्यापक शर्माको लापरबाहीका कारण विद्यालयको सम्पूर्ण पक्ष अस्तव्यस्त भएको बुढाको भनाई छ । प्रधानाध्यापकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आदेश उलङ्घन गर्ने, पाँच÷छ महिनासम्म बैठक नबसाल्ने, शिक्षक नियुक्तिको परीक्षा तोकेको दिनमा बहाना बनाउँदै अनुपस्थित हुने, विद्यालयको नियमित पठनपाठनमा लापरबाही गर्ने गरेको उनको भनाई छ । विद्यालयको विगत तीन वर्षसम्म सामाजिक परीक्षण समेत नभएको पाइएको छ ।

शिक्षक छनौट प्रक्रिया सुरु गर्ने बेलामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा किचलो भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया सेलाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद शर्माले बताए । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँपालिका, वडा कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको विवादले नियुक्ति प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न गराएको बताएका छन् । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा गाउँपालिका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष पाण्डे सम्पर्कमा आइनन् ।

गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर वलीले विद्यालयमा अनावश्यक राजनीति गर्न नहुने बताउँदै शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षक छनोट हुनुपर्ने बताए । उनले आफूले सुरुबाटै शिक्षक छनोटका लागि निरन्तर पहल गरेको तर शिक्षाको पवित्र स्थलमा राजनीतिकहावी गराइकानुनविपरीतको प्रक्रिया पैदा भएपछि समस्यामा भएको बताए । उनले आफूले शिक्षकनियुक्तिकालागिपहल गरेको बताउँदै विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले असहयोग गरेको बताए ।

यता, विद्यार्थीहरुभौतिकउपस्थितिमा पठन पाठन सुरु भएपनिमुख्यविषयको शिक्षक नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । विषयगत हिसाबले जटिल मानिने अङ्ग्रेजी विषयका लामो समयसम्म शिक्षक नहुँदा आउने शैक्षिक सत्रमा गम्भीर असर गर्न सक्ने विद्यार्थीको भनाई छ । विद्यालयमा हाजिर लगाउन मात्र आफूहरू जाने गरेको विद्यार्थीको भनाई छ ।

‘विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर नभएको भन्दै वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका छौँ । अफ्ठेरा विषयका शिक्षक छैनन् । बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम तापेर बस्ने काम भएको छ । शिक्षक चाहियो भनेर भन्दाबोल्नपाइदैन । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक कारणले पढाइमा बाधापुग्दै गएको छ । स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।,’ कक्षा आठमा अध्ययनरत राधिका खत्रीले भनिन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दैलेखकानिमित्तप्रमुख रतनबहादुर विष्टले महाबु गाउँ पालिपालिका–३ बाँसीमा शिक्षक नियुक्तिका विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको बताए । उक्त विद्यालयमा शिक्षक राख्नलाई पटक–पटक विज्ञापन हुने र रोकिने गरेको उनको भनाई छ । परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा र अनुमतिपालिकाले मात्र परीक्षा सञ्चालनगर्ने भएकाले कार्यालयको काम सहजीकरण गर्ने मात्र हुने विष्टको भनाई छ ।

महाबु गाउँपालिका–३ बाँसीमा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालय राजनीतिक स्वार्थको एक उदाहरण मात्र हो । जिल्लामा रहेका अन्य सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिदेखि व्यवस्थापन समिति गठनसम्ममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । आफ्ना दलसँग जोडिएका मान्छे नियुक्ति हुने अवस्था नरहेसम्म सामुदायिकविद्यालयहरु राजनीतिक स्वार्थको ‘बन्दी’ हुने गरेका छन् ।

जिल्लामा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्ने २०८० को एसइईको नतिजालाई लिन सकिन्छ । ०८० मा दैलेखबाट एसइईमा सहभागी भएका पाँच हजार ६१ मध्ये १७.३ प्रतिशत अर्थात् आठ सय ७६ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । सङ्घीयता पछि परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा र अनुमति स्थानीय सरकार मार्फत हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफ्नो दल निकटका मान्छे शिक्षक नियुक्ति गर्ने परिपाटिका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ ।